बिहार में जमीन सर्वे: वंशावली में मृत्यु प्रमाणपत्र से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल
पटना, बिहार: बिहार में जमीन सर्वे का काम ज़ोरों पर है, और इसके साथ ही प्रशासन की ओर से जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद, लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, जिनमें से एक प्रमुख सवाल है: क्या वंशावली में पूर्वजों का मृत्यु प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है?
इस सवाल को लेकर कई लोग नोटरी और अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन भूमि एवं राजस्व विभाग ने इस बारे में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। विभाग का कहना है कि जमीन सर्वे के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 3(1) में वंशावली के साथ पूर्वजों की मृत्यु से संबंधित प्रमाणपत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
वंशावली में मृत्यु का उल्लेख कैसे करें?
मुखिया या सरपंच से कराना होगा हस्ताक्षर
भूमि एवं राजस्व विभाग के अनुसार, वंशावली तैयार करते समय केवल पूर्वजों की मृत्यु का उल्लेख करना आवश्यक है। इस जानकारी को गांव के मुखिया या सरपंच द्वारा हस्ताक्षरित करने पर इसे मान्य माना जाएगा। इसके अलावा, सर्वेक्षण के दौरान घर-घर जाने वाले अमीन को भी केवल जानकारी ही देनी है, वे मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं मांगेंगे।
बेटी और बहन की सहमति क्यों जरूरी है?
जिला प्रशासन का कहना है कि जिनके नाम से जमीन है, उनका मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध होने पर तिथि के साथ वंशावली में उल्लेख किया जाना चाहिए। अगर मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है, तो केवल साल का जिक्र करना होगा।
वंशावली में बेटी और बहन का उल्लेख भी अनिवार्य है क्योंकि उन्हें भी संपत्ति में हक मिलने का अधिकार है। अगर बेटी या बहन हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं, तो उनकी लिखित सहमति आवश्यक है। न्यायालय ने भी इस प्रक्रिया को मान्यता दी है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संपत्ति का सही वितरण हो।
निष्कर्ष
भूमि सर्वेक्षण में वंशावली तैयार करते समय पूर्वजों के मृत्यु प्रमाणपत्र को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करके, मुखिया या सरपंच की मदद से आवश्यक जानकारी को सही ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। बेटी या बहन की सहमति के मामले में भी नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है, ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो।
